कैबिनेट ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को दी मंजूरी, पीएम-किसान का विस्तार और खेलो इंडिया को मिला नया स्वरूप
नई दिल्ली, 31 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM Surya Sarovar Yojana), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) का पांच वर्ष का विस्तार तथा खेलो इंडिया योजना का पुनर्गठित स्वरूप शामिल है। इन फैसलों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखना और देश में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी देते हुए इसके लिए 5,070 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और इसका लक्ष्य देशभर में 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (Floating Solar PV) क्षमता विकसित करना है।
इस योजना के तहत झीलों, जलाशयों और अन्य जल निकायों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे भूमि की बचत होगी, पानी के वाष्पीकरण में कमी आएगी और देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
पीएम-किसान योजना का पांच वर्षों के लिए विस्तार
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इस विस्तार पर 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
खेलो इंडिया योजना को मिला नया स्वरूप
सरकार ने खेलो इंडिया योजना को भी नए स्वरूप में मंजूरी दी है। इसके लिए 36,441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पुनर्गठित योजना का उद्देश्य देश में खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना का विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल क्षमता को मजबूत करना है।
स्वच्छ ऊर्जा, किसान और खेल पर सरकार का फोकस
केंद्र सरकार का कहना है कि इन तीनों फैसलों से एक साथ कई क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। जहां पीएम सूर्य सरोवर योजना देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी, वहीं पीएम-किसान के विस्तार से करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। दूसरी ओर, खेलो इंडिया के नए स्वरूप से खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।